प्रा.आ.केंद्र बोरी अरब यांनी माहिती अधिकाराला दाखविली केराची टोपली

प्रा.आ.केंद्र बोरी अरब यांनी माहिती अधिकाराला दाखविली केराची टोपली

माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली, ता.आ.अधिकाऱ्याकडे धाव

दारव्हा. तालुक्यातील जनमाहिती अधिकारी तथा वैद्यकीय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र बोरी अरब यांचेकडे पाथ्रड देवी येथील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत माहिती मागीतली असता ३० दिवसाच्या वर कालावधी झाला तरी माहिती दिली तर नाहीच जन माहिती अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोरीअरब यांनी माहिती अधिकाराला केराची टोपली दाखविली असून माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असून पायमल्ली केली त्यामुळे अपिलीय अधिकारी तथा तालुका आरोग्य अधिकारी पं.स.दारव्हा यांचेकडे धाव घेतली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोरी अरब जन माहिती अधिकारी रीता सातपुते यांनी दारव्हा तालुक्यातील पाथ्रड देवी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने दिनांक.०९/१२/२०२४ ला माहितीचा अधिकार अधिपत्यात दिनांक.०१/०१/२०२३ पासून ते अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत या काळात दारव्हा तालुक्यातील पाथ्रड देवी येथील बोरी अरब आस्थापना प्राथमिक व उपकेंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सर्व आरोग्य विभागातील आरोग्य सेविका,सेवक, व अन्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याबद्द्दन गट क व गट ड मधील किती कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात सक्षम अधिकारी यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालाची छायांकित प्रत .गट क व गट ड व आस्थापना मधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्याची व नसल्याची पडताळणी केल्याच्या अहवालाची प्रत .आस्थापना प्राथमिक व उपकेंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सर्व आरोग्य विभागातील आरोग्य सेविका व अन्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्याची लोकेशन, फोटो कॉपी, घर भाडे पावती, प्रतिज्ञापत्र देण्यात यावी गट क व गट ड व आस्थापना मधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे वरील कालावधीमध्ये किती कर्मचा-यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात आला / नाकारण्यात आला. कर्मचाऱ्यांचे नाव रोखलेल्या घरभाडे भत्ता कालवधी व एकूण रूपये असा तपशील ‌द्यावा.आस्थापना प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील क व ड गटातील सर्व प्राथमिक व उपकेंद्र मधील आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक,आरोग्य सेविका व अन्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्याबाबत त्या त्या गावातील ग्रामसभेच्या ठरावांच्या सक्षम अधिकारी यांचेकडे वेतनामध्ये घर भाडे भत्ता लागू होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या ठराव व प्रमाणपत्रांच्या प्रती देण्यात यावी.बोरी अरब आस्थापना प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मध्ये सर्व कर्मचारी व खाजगी कर्मचारी यांचे हालचाल/हजेरी पट रजिस्टरची झेरॉक्स देण्यात यावी. रेफर झोनची रजिस्टर ची प्रती देण्यात यावी. हि माहिती मिळण्यात यावी. या संबधीची माहिती कागदपत्रांच्या छायांकित प्रमाणित प्रती देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. परंतु ३o दिवस होऊन सुध्दा वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोरी अरब येथील जन माहिती अधिकाऱ्या कडून पूर्ण माहिती तर दिलीच नाही तसेच त्या दरम्यान जन माहिती अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी प्रा.आ.केंद्र रिता सातपुते यांनी पत्रव्यवहार केला. तसेच पत्रामध्ये २६ दिवसानंतर पत्र काढले एक महिन्या लोटल्यानंतर पत्र प्राप्त झाले. विविध मुद्द्याची माहिती मिळालीच नाही व मोगम स्वरूपाचा पत्रव्यवहार करून अर्जदाराला दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने पत्रव्यवहार केले.त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराला जन माहिती अधिकारी यांनी केराची टोपली दाखवुन पायमल्ली केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी यांनी आमचे प्रतिनिधी यांच्याकडे केला आहे. दिनांक.०१/०१/२०२३ ते अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंतची माहिती मिळण्यासाठी चेतन पवार यांनी .अपिलीय अधिकारी तथा तालुका आरोग्य अधिकारी दारव्हा यांचेकडे दिनांक. १०/०१/२०२५ ला धाव घेतली आहे. अपिलीय अधिकारी यांचेकडून अर्जदाराला पत्रव्यवहार करून सुनावणीची तारीख निश्चित करून आता अपिलीय अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे तालुक्यातील बातमीदार प्रतिनिधीचे विशेष लक्ष आहे.

ही तर चौथ्या स्तंभाची अवमाननाच

बातमीदार किंवा पत्रकार बातमी संकलन करण्यासाठी संबधीत कर्मचाऱ्याला मोबाईल वरून किंवा प्रत्यक्ष भेटून माहिती मागतो. परंतु संबधीत कर्मचारी प्रत्यक्ष माहिती देण्यास टाळतो. तेव्हा त्या पत्रकाराला नाईलाजास्तव माहितीचा अधिकार टाकावा लागतो. परंतु काही अधिकारी एवढे निगरगट्ट असतात की तरीही माहिती देत नाही. पत्रकाराला माहितीचा अधिकारचा वापर करावा लागतो ही शोकांतिका आहे, ३० दिवसाच्या आत माहिती न मिळाल्यामुळे अपील मध्ये जावे लागते. ही तर चौथ्या स्तंभाची अवमाननाच आहे.

“जन माहिती अधिकाऱ्याने, माहिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपाल पृष्ठसंख्या व टपालखर्चासह, जलदगती टपालाने तपशीलवार कळवावी. तसेच सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यालयातील माहिती अधिकाऱ्यांशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा तपशीलवार आढावा घेऊन माहिती अधिकार होणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी दरवर्षी आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी. असा महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढले आहे.