शेतकऱ्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी

कार्यकारी संपादक राजू चव्हाण

शेतकऱ्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी
——————————————–
वंचित बहुजन आघाडीचे तहसीलदारा मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
——————————————–
घाटंजी- अतिवृष्टी व अनेक समस्येनी राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्यातच हातात आलेले पिक सततच्या पावसामुळे हिरावून गेले आहे. कापूस व सोयाबीन जमीनदोस्त झाले असून सोयाबीन ला अंकुर फुटले तर कपाशीचे बोंड सडले असल्याने अश्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी शासनाने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घ्यावे अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे घाटंजी तालुका अध्यक्ष संघपाल कांबळे यांच्या नेतृत्वात घाटंजी तहसिलदार यांचे मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवून केली आहे.
सध्याच्या काळात घाटंजी तालुका व संपूर्ण राज्यातील शेतकरी विविध समस्येची हतबल झाला असताना कसे बसे हातातोंडाशी आलेले पिक सततधार पावसामुळे कुठे नदी नाल्याच्या पुरामुळे जमीनदोस्त झाले तर बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतातील सोयाबीनला अंकुर आले तर कपाशीचे बोंड सडून प्रचंड नुकसान झाले आहे. तालुक्यात ४३ हजार ७७१ हेक्टरवर कपाशी तर ८ हजार ११० हेक्टरवर सोयाबीनच्या पेरा होता. या मुख्य पिकावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे हातचे पीक गेल्याने त्यांचे स्वप्न भंग पावल्याने तो पुर्णतः हतबल झाला आहे. आता आपले कुटुंब कसे चालवायचे बँकेचे घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे असे एक ना अनेक प्रश्न त्याला भेडसावत आहे. त्यामुळे अश्या परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाकडून सकारात्मक भूमिका घेत त्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे. मात्र तसे न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी घाटंजी तालुका हे तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा संघपाल कांबळे यांनी दिला आहे. सोबतच येत्या सात दिवसात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात यावे, घाटंजी तालुका ओला दुष्काळ जाहीर करून २५०००/-रुपये हेक्टरी नुकसान भरपाई देण्यात यावे, विदर्भातील संपूर्ण शेतकऱ्यांना माहे जुलै ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत सतत पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात यावे, सततच्या पावसामुळे कापूस व सोयाबीन या पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश पारित करून नुकसान भरपाई तातडीने द्यावे, पिक विम्याची रक्कम त्वरित द्यावी, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनेअतर्गत सन २००९ ते २०१६ पर्यंतची कर्जमाफी पुर्णतः निकाली काढावी केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी तीन कृषी विधेयके पारित केली ते रद्द करावे इत्यादी मागण्या निवेदनात नमूद करून त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी शेतकरी नेते मोरेश्वर वातीले, शंकर लेनगुरे, पांडुरंग निकोडे, नितीन राठोड, सीताराम वाघ, तुकाराम कोरवते, सज्जन कुमरे, आदेश कुंटलवार, सिद्धांत जीवने, गणेश राठोड, प्रमोद हस्ते, निखिल टिपले, सागर भरणे, नंदकुमार देवतळे, रा. वी. नगराळे, मनोज मुणेश्र्वर खुशाल शेलुकर, रमेश लढे, विनोद पेंदोर, यांचे सह असंख्य शेतकरी बांधव उपस्थित होते.