Home यवतमाळ मुख्याधिकारी यांचे लेखी आश्वासना वरुन उपोषण कर्त्यांचे उपोषण मागे.

मुख्याधिकारी यांचे लेखी आश्वासना वरुन उपोषण कर्त्यांचे उपोषण मागे.

31

——————————————–
शासन निर्णयाची पायमल्ली करणाऱ्यांविरुद्ध राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे जनहीत याचीका दाखल करणार.
——————————————–
पत्रकार परीषदे मध्ये ओमप्रकाश भवरे यांची घोषणा.
——————————————–

नगर विकास विभाग शासननिर्णयक्र.एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.१९७/नवि/-१८दि.१८नोव्हेंबर २०१८ चे शासन निर्णयानुसार “सर्वांसाठी घरे” या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मा.मंत्रीमंडळाने दि.१३/११/२०१८ चे बैठकीत राज्यातील महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या शासकिय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले आणि प्रधानमंत्री आवास योजने साठीपात्र असलेल्या अतिक्रमण धारकांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या होत्या.त्यानुसार मा.उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून मा.उप अधिक्षक, भुमी अभिलेख सदस्य व मा.मुख्याधिकारी यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.दि.०८/१२/२०१८ रोजी मा.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.त्यानुसार पत्र क्र.अका/ राजस्व/६/ कावी/२२९१//२०१८ दि.१ डीसें.२०१८ रोजी समिती ला पत्र देण्यात आले.सदर पत्र्याचे अनुषंगाने नगर पंचायत प्रशासनाने दि.०७/०१/२०१८ रोजी दैनिक देशोन्नती या दैनिकात जाहीर सुचना प्रसिद्ध करून कळंब शहरातील अतिक्रमणे नियमीत करून त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत लाभ देण्यासाठी शासन निर्णयानुसार दि.०१/०१/२०११ पुर्विच्या रहीवासी पुराव्या सह अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते.परंतु सदर प्रसिध्दी ध्वनिप्रक्षेपव्दारे नकेल्यामुळे जनतेच्या कानापर्यंत ही बातमी गेली नाही.त्यामूळे नगरपंचायतला एकही अर्ज प्राप्त झाला नाही.परंतु उपोषण कर्ते ओमप्रकाश भवरे यांनी वारंवार धरणे आंदोलने करून,मोर्चे काढून ही बाब लावून धरल्यामुळे सन २००९-१० मध्ये तत्कालीन ग्रा.प.ने कळंब शहरातील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून कच्चे घर बांधून राहत असलेल्या कुटुंबाचा सर्वे करून जवळपास १५०० कुटुंबांची यादी तयार केली होती.व तीच यादी सदर शासन निर्णयानुसार विनामूल्य मोजणी करणे करीता भुमी अभिलेख यांचेकडे दि.१०/१२/२०१८ रोजी दाखल केली.परंतु त्या नंतर आज जवळपास तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत.पण कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याने नाहीलाजास्तव १५ आगस्ट पासुन नगर पंचायत समोर उपोषण करणार होते.परंतु नगर पंचायत प्रशासनाने यापुढे सदर प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केरणारच. व केलेल्या कारवाईची एक प्रत माहिती करीता आपणाकडे देण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दील्यामुळे तात्पुरते आमरण उपोषण थकीत केले.या बाबत १५ आगस्टला दुपारी चार वाजता दक्ष भवन , मांडवकर काप्लेक्स येथे घेऊन ही माहिती पत्रकारांना दिली.तसेच सदर मुख्याधिकारी व उप अधीक्षक भुमी अभिलेख कळंब यांनी शासन निर्णयानुसार तातडीने अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे” सर्वांसाठी घरे ” या धोरणाला मुठमाती देण्यात आली.त्यामुळे शासन निर्णयाची व .मा.जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली केल्यामुळे राज्य मानवाधिकार आयोग यांचे कडे अपील दाखल करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत व सदर यादीतील सर्वच बेघर कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा, रमाई आवास योजनेचा व शबरी आवास योजनेचालाभ देण्या बाबत आदेश देण्यात यावा.असी अपील दाखल करणार असल्याचे ओमप्रकाश मारोतराव भवरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.यावेळी पत्रकार व समाज सेवक रुस्तम शेख,दीलीप डवरे, अशोकभाऊ उमतकर जेष्ठ समाजसेवक ज्ञानेश्वरराव मोहणापुरे काकाजी, सुनील मोरे व विजु ऐकणार हे हजर होते. उपस्थित मान्यवर पत्रकारांचे आभार तसेच दक्ष भवन पत्रकार परिषदे करीता उपलब्ध करून दिल्यामुळे मा.राजुभाऊ मांडवकर यांचे आभार ओमप्रकाश भवरे यांनी मानले.तसेच भविष्यात कळंब शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी असेच सहकार्य करावे अशी विनंती उपोषण कर्ते यांनी उपस्थित पत्रकारांना व समाज सेवकांना केली.

Copyright ©