हिवरी- ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम १२५ अंतर्गत गाव हद्दीत व्यवसाय करणा-या लोकांना किंवा संस्थांना कर आकारावा असा नियम कायद्यात असुन वीज वितरण कंपनी ही खासगी संस्था असल्याने ग्रामपंचायत हद्दीतील खांब व डीपी उभारून व्यवसाय करते. यामुळे कंपनीने खांब व डीपी च्या जागेचे भाडे ग्रामपंचायतीला द्यावे. व आपण करत असलेल्या व्यवसायाचा कर भरावा. अशी मागणी हिवरी ता. यवतमाळ येथील उपसरपंच अभिजीत गोविंद मुरखे यांनी वरिष्ठांकडे पत्र पाठवून केली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतीना उत्पन्न वाढीसाठी झगडावे लागत असुन वीज वितरण कंपनी कोणतेच सामाजिक काम करत नाही. शासकीय कार्यालय ग्रामपंचायती यांनासुद्धा मोफत वीज पुरवत नाही. त्यांचा वीज पुरवणे हा व्यवसाय असुन त्यांनी आमच्या ग्रामपंचायतीकडे अद्याप कोणताच कर भरलेला नाही. त्यामुळे वीज कंपनीने गावात असलेले खांब डीपी यांचा प्रती खांब दीडशे व प्रती डीपी अडीचशे रुपये वार्षिक व्यवसायकर ग्रामपंचायतीकडे भरावा मागील तीन वर्षाची बाकी तात्काळ भरावी. अन्यथा नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल. असे पत्रात म्हटले आहे. गावागावात कारखानदारी करणारे तसेच विविध मोबाईल कंपन्या टॉवर उभारून व्यवसाय करते व त्यापोटी ते व्यवसायकर ग्रामपंचायतींना देतात. ग्रामपंचायतीनी वीज वितरण कंपनीचा हा कर आकारल्यास वीज कंपनीचे बिल भरण्यापासून तर ग्रामपंचायतीचे उत्पनात सुध्दा वाढ होऊन अधिक वेगाने विकासकामे होतील. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीना यामुळे कोट्यवधी रुपये जमा होतील व त्यांचे उत्पन्न वाढून गावाच्या विकासाला अधिक चालना मिळेल. असे अभिजीत गोविंद मुरखे यांनी म्हटले आहे पत्राच्या प्रती अधिक्षक अभियंता यवतमाळ, उपकार्यकारी अभियंता आर्णी, कनिष्ठ अभियंता लोणी यांना पाठविल्या आहेत.काम करताना कोणतीही संस्था हित पाहते ग्रामपंचायत सुद्धा स्थानिक संस्था असून तिचे हित आपण पाहीलेच पाहिजे. जनतेने निवडून दिल्याने जनतेला सुविधा देणे हे आपले कर्तव्य असून खांब व डीपी चा व्यवसायकर लावायचा हा कायद्याचा आधार घेऊन निर्णय घेतला आहे.
