दिग्रस ता. प्रतिनिधी
कल्चर कल्चर म्हणनाऱ्या परप्रांतीय शिक्षकाला राहिले नाही महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे भान
दिग्रस शहरातील अनेक खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा दर्जेदार शिक्षणापेक्षा महागड्या व्यवसाय केंद्रात बदलल्या आहेत. याठिकाणी विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनाच्या नावाखाली शाळा व्यवस्थापन शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खिशातून आणि शिक्षकांच्या पगारातून जबरदस्तीने पैसे उकळत असल्याचे तक्रारीतून आलेसमोर.एका खासगी शाळेच्या संदर्भात याबाबतची तक्रार समोर आली आहे. याच शाळेत नुकतेच कार्यरत असलेल्या एका महिला शिक्षिकेने ईश्वर देशमुख इंग्लिश मीडियम स्कूलचे मुख्याध्यापक यांच्या विरोधात पंचायत समिती अंतर्गत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे. ज्यामध्ये तक्रारदाराने म्हटले आहे की , नुकतेच दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निरोप समारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी प्रति शिक्षक आणि प्रति विद्यार्थी सुमारे 700 रुपये घेण्याचे ठरले आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार शिक्षीकेने विरोध केला मात्र तरीही त्यांच्या पगारातून जबरदस्तीने पैसे कपात करुन घेतले. याशिवाय दिवसाप्रमाणे विशिष्ट रंगाची साडी घालणे,अशा कडक नियमांचे कारण देत कोणत्याही कारणाने शाळेत उशिरा आल्याबद्दल शाळेचे मुख्ाध्यापक दंड वसूल करतात. शाळेतील मुख्यध्यापकांकडून होत असलेला मनमानी कारभार त्या शिक्षिकाने आपल्या पती ला सांगितल्याने शिक्षिकेचे पती माहिती घेण्यासाठी शाळेच्या मुखयाध्यापकांनकडे गेले असता त्यांनी मराठीतून बोलण्यास नकार देत मला शाळा व्यवस्थापन काही म्हणू शकत नाही तूम्ही कोन असे म्हणत उद्धट वागणूक देत चालत्या व्हा असे म्हनाल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
याप्रकरणी लेखी तक्रार आल्यानंतर संबंधित शाळेच्या मुख्यध्यापकांकडून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी मराठीत बोलण्यास साफ मनाई केली व त्यांनी त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप कल्चर कल्चर म्हणत सर्व आरोप फेटाळून लावले. मात्र, एकंदरीत, शहरातील बहुतांश इंग्रजी शाळा व्यवस्थापनांनी विद्यार्थ्यांना शिस्तीच्या नावाखाली आपापल्या शाळांतील शिक्षकांसाठी विचित्र नियम केले आहेत, मात्र हे नियम मनमानी नियमा पेक्षा अधिक काही नाहीत, कारण या नियमांच्या अंतर्गत ते चालतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना मात्र प्रत्यक्षात आपल्याच अटीवर शाळा चालवतात ही खेदाची बाब असून कमी वेतनावर काम करणार्या कर्मचारी वर्गाचा पैसा व्यर्थ खर्च केल्या जात असल्याचे बोलल्या जात आहे.वेळीच या शाळांनी आपले तथाकथित नियम बदलण्याची गरज आहे, जर ह्या शाळा नियमात बदल करीत नसेल तर त्याबाबत शिक्षण विभागाने योग्य ती कारवाई करून तक्रार कर्त्यास न्याय मिळवून देणारा का?, जेणेकरून शिक्षणाचे दान देणारे शिक्षक आणि शिक्षण घेणारे विद्यार्थी महागड्या शिस्तीपासून मुक्त होतील
