ग.वि.अ. यांच्या दुर्लक्षित धोरणाने यवतमाळ पं. स मध्ये नरेगा ची कामे रखडली.
——————————————–
यवतमाळ तालुका सरपंच संघटनेचा आरोप
——————————————–
यवतमाळ- ग्रामीण भागातील जनतेच्या हाताला काम मिळावे. त्यांच्या त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावेत. तो खचून जावू नये अश्या अनेक उदांत्त उद्देशातून राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मोठा वाजागाजा करीत निर्माण केली. मागेल त्याला काम काम नसेल त्याला रोजगार भत्ता असाही यात नमूद केले. मात्र यवतमाळ पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकारी यांच्या आठमुठी धोरणाने या योजनेला हडताल फासली असून तीन वर्षांपासून नरेगा ची कामेच नसल्याने ग्रामीण जनतेच्या हाताला कामाला वानवा असून यातील विकास कामांना सुध्दा खिळ बसल्याचा आरोप करीत यवतमाळ तालुका सरपंच संघटनेने नरेगाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे सह वरिष्ठ अधिकारी यांचे कडे लेखी निवेदन सादर केले आहे.
शासनाने मोठा वाजागाजा करीत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मागेल त्याला काम, काम नसल्यास त्यांना ठरलेल्या रोजंदारी प्रमाणे रोजगार भत्ता देण्याचे ठरविले आहे. त्याच सोबत या योजनेतून शेतकरी सक्षम व्हावा या उद्देशातून वयक्तिक सिंचन विहीर, गोरांचा गोठा, शेळी गोठा, विहीर पुनर्भरण, शोषखड्डे, मोहगनी वृक्ष लागवड, व्ययकतिक फळबाग लागवड, गांडूळ खत टाके, शेततळे, सार्वजनिक शोषखड्डे यासह विविध कामांचा समावेश करून ही योजना कार्यान्वित केली. मात्र यवतमाळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या मनमानी धोरणाने व येथिल संबधित कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जी पणाने व वेळ काढू पणाने या योजनेतील कामांना ब्रेक लागला आहे. यात ग्रामीण भागातील जनता व शेतकरी बांधव पुर्णतः वैतागली आहे. प्रथमतः च कोरोना या महामारीने मेटाकुटीस आलेल्या जनतेला कोरोनाच्या निर्बंधामुळे शहरी भागात रोजगारासाठी जाणे शक्य नाही. कोरोना काळात नरेगा मधून रोजगार देवु असे शासनाने दिलेले आश्वासन हवेतच विरले की शासन ग्रामीण जनतेची फसवणूक करीत आहेत अश्या अनेक विषयाच्या चर्चेला उधाण आले आहे. याबाबत ग्रामीण जनता आपल्या गावातील प्रतिनिधी म्हणून सरपंच, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य यांचे कडे कामाची मागणी करतात. मग हे प्रतिनिधी पंचायत समिती मध्ये जावून गट विकास अधिकारी यांना कामाची मागणी करतात. मात्र ते या बाबीकडे बेदखल करून कामास मंजुरी देत नसल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून यवतमाळ पंचायत समिती मध्ये ही कामे ठप्प पडली आहे. अंग मेहनतीची जी अकुशल कामे असतात ती कामे सुध्दा होत नसल्याने ग्रामीण भागातील मजुरदार वर्गानी जगायचे कसे असा सवाल उपस्थित होत आहे. शासनाचे परिपत्रकानुसार तालुक्यातील अनेक ग्राम पंचायतीचे प्रस्ताव पंचायत समिती मध्ये दाखल असताना निगरगट्ट गट विकास अधिकारी या प्रस्तावाकडे हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष करून ग्रामीण भागातील जनतेचे व लोकप्रतिनिधींचे अंत पाहण्याचे काम करीत शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित आहे. यात ग्रामीण भागातील जनता त्रस्त आली असून यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून दाखल प्रस्तावांची कामे मंजूर करून ग्रामीण मजुरांना रोजगार देत विकास कामांना गती द्यावी. सोबतच शेतकऱ्यांचा हित जोपासावे अशी मागणी सरपंच संघटनेचे संदेश राठोड, सुनील डीवरे, रमेश भिसनकार, शैलेश पुरी, भारत पंडित पवार, प्रेम मानसिंग पवार, दिनेश. पवार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
