यवतमाळ जिल्ह्यातील मजूर सहकारी संस्थांच्या नावावर राजकीय नेते, कंत्राटदार अधिकारी यांचा राजरोसपणे गोरखधंदा सुरु आहे. दरम्यान हा गोरखधंदा बंद करण्यासाठी तसेच संबंधीत दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी शेतकरी स्वावलंबन मिशन चे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
तिवारी यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे कि, सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या कल्याणाकरीता त्यांना राज्यमंत्री दर्जा देत स्व. वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले. सरकारच्या सर्व विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच सकारात्मक अंबलबजावणी साठी व त्यातील दोष दुर करण्यासाठी ही नियुक्ती आहे. त्यामुळेच सध्या सहकार खात्यात कणाकणात रुजलेला भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी पहिली पायरी म्हणून ही तक्रार सादर करीत आहे. सध्या जिल्ह्यात शेकडो मजूर सहकारी संस्थां फक्त कागदावर अस्तित्वात आहेत. ह्यांना ३० ते १५ लाखा पर्यंतची कामे कोणतीही निविदा न बोलावता देण्यात येतात. हे काम लोकप्रतिनिधी, सहकारी संस्था संघ, सहकार विभाग यांच्या खाबुगिरीने कंत्रादाराला देण्यात येतात. सहज मिळणारी ही कामे या संस्था स्वत: न करता इतर कंत्राटदारांकडून ‘कमीशन’ घेऊन ‘सब कॉन्ट्रॅक्ट’ देतात. त्यात मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार होत असून या संस्था म्हणजे पैसे कमाविण्याचे साधन झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष तात्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षेतेखालील समितीने काढला होता . मजूर सहकारी संस्थांमधील हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी यापुढे दरवर्षी लेखा परीक्षण न करणाऱ्या आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट देणाऱ्या संस्थांना काळया यादीत टाकावे अशी शिफासर या समितीने केली आहे. मात्र सध्या या गोरखधंद्याने कळस गाठला असुन सहकारी मजूर संस्था संघ व सहकार विभागाचे अधिकारी डॉन झाले आहेत. आमदार, खासदार सुध्दा त्यांना विनंती करतात अशी दयनीय स्थिती आहे. त्यामुळेच यासर्वांची संपत्ती गोठवून त्यांना गजाआड करणे काळाची गरज असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी मजूर सहकारी संस्थामधील घोटाळ्यांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत या संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे द्यावी किंवा कसे याबाबत अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांच्या कारभाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत हा निष्कर्ष काढला. मात्र या संस्थाचा कारभार चांगला नसला तरी त्यांना कामे देणे बंद केल्यास अल्पभूधारक मजूर, मागासवर्गीय घटकांवर अन्याय होईल, त्यामुळे कामे देणे बंद करू नये अशी शंभरहून अधिक आमदारांनी केलेली विनंती समितीने मान्य केली होती. हा गोरखधंदा बंद करण्यासाठी भुजबळ समितीने काही शिफारसी केल्या आहे. यामध्ये ज्या संस्थेला काम मिळाले आहे त्या संस्थेने परस्पर ते काम दुसऱ्यास दिल्यास त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकावे, कामगारांचे पगार धनादेशाद्वारे संबधित कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करावे, लेखा परीक्षण अहवाल मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्थांची मान्यताच रद्द करण्यात यावी. मात्र या शिफारशींवर आज कोणीही लक्ष देत नाही व भ्रष्टाचाराचा महापूर आला आहे. जिल्ह्यातील अनेक मजूर संस्था केवळ नावापुरत्याच असून त्यांचा मजुरांशी काहीच संबध उरलेला नाही. जिल्ह्यातील अनेक मजूर संस्थाचे सभासद हे धनदांडगे असल्याचे समोर आले आहे. मजूर संस्थामध्ये सभासद होण्यास अपात्र असणाऱ्या अनेक धनिक मंडळींना मजूर दाखवण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच संस्थामधील मजूर संस्थांचे सभासद हे धनदांडगे आहेत.
सुधारणांकडे दुर्लक्ष
महाविकास आघाडी सरकारने मजूर सहकारी संस्थांच्या कामातील सवलतीमध्ये ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून विविध सुधारणा केली आहे. यापुढे कोणत्याही संस्थेला वर्षात तीनपेक्षा जास्त कामे घेता येणार नाहीत. याबरोबर एकाच संस्थेला सतत कामे देता येणार नसून संस्थेच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त किंमतीची कामे देण्यात येणार नाही. यासह मजूर संस्थांच्या कामांचे लिमिट हे १५ लाखांहून ३० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. संस्थेने पहिले काम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याशिवाय दुसरे काम घेता येणार नाही. काम पूर्ण झाल्याची नोंद संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी नोंदवहीत करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय पुढील काम वाटप करण्यासाठी संस्थेचा विचार केला जाणार नाही असे आदेश असतांना त्याचे पालन होत नसल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले असून कारवाईसाठी पोलिस अधिक्षक यांना लेखी तक्रार दिली आहे.
