आरक्षण हक्क कृती समिती घाटंजी तर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे ही प्रमुख मागणी

घाटंजी:- आरक्षण हक्क कृती समिती तालुका घाटंजी च्या वतीने तहसीलदार घाटंजी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गांसाठीचा महाराष्ट्रातील पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा गेली चार वर्षे रखडलेला होता. २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पदोन्नतीतील सर्व टप्प्यांवर आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्राचा २५ मे २००४ चा ‘शासन निर्णय’ (जीआर) रद्द झाला. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबले होते.
भारतीय संविधानात मूलभूत हक्काच्या कलम १६ (४ अ) नुसार पदोन्नती मधील आरक्षणाची तरतूद असल्याने महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण कायदा २००४ मध्ये केला होता. पण हा कायदा कोणत्याही न्यायालयाने रद्द केलेला नसताना पदोन्नतीतील आरक्षण रखडले होते. ७ मे २०२१ रोजी यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाने ‘GR’ काढूण मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण थांबविले आहे.त्यामुळे मागास प्रवर्गांसाठी पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून हा मागासवर्गीयांवरील अन्याय कारक शासन निर्णय रद्द करून पूर्ववत पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात यावे या मागणीकरिता मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येऊन भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी सेवा संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.मोहन चव्हाण यांच्या नेतृत्वात तहसीलदार यांच्या मार्फत (दि.२५) ला निवेदन देण्यात आले.
येणाऱ्या काळात सुद्धा मागासवर्गीयांवर होणाऱ्या अन्यायाचा सामूहिक प्रतिकार करण्यासाठी मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची तालुका कृती समिती कायम राहील असे समितीचे समन्वयक विजय सिसले,सुनील जाधव,प्रवीण मडावी, यांनी सांगितले. यावेळी कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक खरतडे,आदिवासी एम्प्लाइज संघटनेचे अध्यक्ष अजय मंगाम, भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष रवी आडे, भारतीय बौद्ध महासभेचे अध्यक्ष संजय कांबळे,डी. एन.टी.संघटनेचे रमेश ताटेवार,लिपिक वर्गीय संघटनेच्या सौ रंजना भगत,व बहुसंख्येने मागासवर्गीय कर्मचारी उपस्थित होते.