यवतमाळ जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांतील दफ्तर दिरंगाईला आळा घालण्याची मागणी
यवतमाळ :-
गुरुदेव युवा संघाच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष मनोज महादेवराव गेडाम यांनी मुख्यमंत्र्याकडे शासकीय कामकाजातील दिरंगाईबाबत तक्रार सादर केली आहे. या तक्रारीत महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यास होणाऱ्या विलंबास प्रतीबंध अधिनियम २००५ अंतर्गत नागरी सेवा हक्कांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अधिनियमाची तरतूद आणि अंमलबजावणी:
महाराष्ट्र शासनाने २००५ साली नागरिकांच्या सेवेसाठी वेळेची मर्यादा ठरवण्यासाठी व शासकीय कामांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी संबंधित कायदा लागू केला. तसेच नागरिकांची सनद तयार करून ती सार्वजनिक करण्याचे बंधनकारक निर्देश दिले. या सनदीमुळे नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळण्यास सोपे होते आणि शासकीय कामकाजात पारदर्शकता येते.
यवतमाळ जिल्ह्यातील स्थिती:
तक्रारीनुसार, यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांनी नागरी सनद प्रसिद्ध केलेली नाही, तसेच कामांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. परिणामी, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.
संस्थेची मागणी:
मनोज गेडाम यांनी आपल्या अर्जात यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी प्रशासनाकडून पारदर्शकता व तत्परता यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
समाजाच्या अपेक्षा:
गुरुदेव युवा संघाच्या म्हणण्यानुसार, अशा दिरंगाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यातील शासकीय कामकाज सुरळीत व नियमानुसार व्हावे, यासाठी संबंधित कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी:
यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आवश्यक चौकशी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. दोषींवर कारवाई करून नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी होत आहे.
तक्रार करणाऱ्याचा विश्वास:
मनोज गेडाम यांच्या म्हणण्यानुसार, हा विषय फक्त यवतमाळ पुरता मर्यादित नाही, तर राज्यभरात असा कायद्याचा प्रभावी अंमल होणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, असे त्यांनी नमूद केले.
