राज्यात जिल्हानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा करण्यात येणार- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

राज्यात जिल्हानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा करण्यात येणार- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

राज्यात दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत नियमित कार्यवाही केली जाते. येत्या काळात दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी विभागांमार्फत विविध मोहिमा राबवण्यात येणार आहेत. राज्यात जिल्ह्यानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा होणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी कांदिवली येथून भेसळयुक्त दूध साठा जप्त केल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री राठोड म्हणाले की, मुंबई शहरामध्ये येणारे दूध मानकाप्रमाणे आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी नाका मोहीम राबवण्यात येते. या मोहिमेत दुधाची चाचणी त्याच ठिकाणी करून दूध कमी दर्जाचे आढळल्यास त्याची कायदेशीररित्या विल्हेवाट केली जाते. या विभागातील रिक्त पदे येत्या तीन महिन्यात भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. याबाबतची लवकरच एसओपी तयार करण्यात येईल. दुग्धविकास मंत्री यांच्या समवेत लवकरच याबाबत बैठक घेण्यात येईल असेही मंत्री राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रवींद्र वायकर, हरिभाऊ बागडे, राम कदम, राम सातपुते, जयकुमार रावल, देवयानी फरांदे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

विधानपरिषद लक्षवेधी

राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास साधण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट- उद्योग मंत्री उदय सामंत राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास साधणे आणि अविकसित भागाचा जलद विकास करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. एमआयडीसीचे वर्गीकरण करताना अविकसित भागात जास्तीत जास्त प्रोत्साहन निधी देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. तसेच, संभाजीनगर एमआयडीसी परिसरात रस्ते विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून, एका महिन्यात रस्त्यांचे काम सुरू होणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.राज्यात औद्योगिक वसाहतीमध्ये विकासाचा समतोल न साधल्यामुळे परिसरात सोई – सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने या संदर्भात सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी मांडली. यास उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील, निरंजन डावखरे, अमोल मिटकरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मंत्री सामंत म्हणाले की, वेगवेगळ्या प्रादेशिक विभागांतील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविली जात असून, याअंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे व नंदूरबार या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागांमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम तसेच मोठ्या व विशाल प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहने व अन्य प्रोत्साहने देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक राज्यात उद्योग व्हावेत, यासाठी डाओसमध्ये १ लाख ३७ हजार कोटींचे करार उद्योगांसमवेत करण्यात आले आहे. संभाजीनगर येथील एमआयडीसी भागात रस्त्यांचे काम एक महिन्यात त्याचे सुरू होईल. तसेच, एमआयडीसीने मूल्यांकन केलेल्या कराची ५० टक्के रक्कम नियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीला देण्यात येणार आहे. तसेच, ऑरिक सिटीला जोडणारा रस्ताही लवकर करणार असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात २८९ औद्योगिक वसाहती असून, त्यापैकी विदर्भ – ९७, मराठवाडा – ४५, नाशिक – २८ व रत्नागिरी-सिंधुदूर्गमध्ये १० अशाप्रकारे या भागामध्ये एकूण १८० वसाहती निर्माण करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये एकूण सुमारे ३२५८ कि.मी. लांबी रस्ते बांधलेले असून २४६१ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा क्षमता असणाऱ्या पाणीपुरवठायोजना कार्यान्वित आहेत.

औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागातील उद्योग वाढविणे व प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने या औद्योगिक क्षेत्रातील विशाल प्रकल्पांकरिता रु. ३५० कोटी गुंतवणूक किंवा किमान ५०० रोजगाराचे निकष विहित करण्यात आले आहे. तसेच “उद्योग नसलेले जिल्हे, नक्षलप्रभावित क्षेत्रे व आकांक्षित जिल्हे” या प्रवर्गातील विशाल प्रकल्पांकरिता रु. २०० कोटी गुंतवणूक किंवा किमान ३५० रोजगाराचे निकष विहितकरण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री सामंत यांनी यावेळी दिली.

सिडको तीनच्या जमिनी अधिसूचितून काढणार- उद्योग मंत्री उदय सामंत

वाळुंज छत्रपती संभाजीनगर सिडको तीनच्या विकासाकरता सिडको प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी पुढील अधिवेशनापर्यंत अधिसूचितून काढण्यात येतील, असे उत्तर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिले.छत्रपती संभाजीनगर वाळुंज येथील सिडको महानगर तीनच्या विकासाकरिता सिडको प्रशासनाने गेली ३४ वर्षे कोणतीच कार्यवाही केली नाही, त्यामुळे सिडकोने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी अधिसूचितून काढाव्यात (डी नोटिफाय कराव्यात) अथवा याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली होती या लक्षवेधीसूचनेवर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत बोलत होते.  मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सिडको एक, दोन, तीन व चार नंबरपैकी सिडको एक, दोन व चार पूर्णपणे विकसित झालेले आहे. मात्र सिडको महानगर 3 विकसित व्हायचे बाकी आहे. सिडको तीनच्या विकासासाठी गेले 34 वर्षांपासून शासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या जमिनी आम्हाला परत कराव्यात अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता सिडको ने शेतकऱ्यांकडून विकासासाठी घेतलेली जमीन पुढील अधिवेशनापर्यंत कार्यवाही करून अधिसूचितून कमी करण्यात येईल. तसेच सिडको एक दोन व चार मधील विकासासाठी 89 कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत असेही मंत्री उदय सामंत म्हणाले.लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

मुंबई महापालिकेतील रस्त्यांच्या कामांची टेंडर ही

विहीत पद्धतीनेच केलेली आहेत- उदय सामंत

मुंबई महापालिकेतील रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया विहीत पद्धतीचा अवलंब करून राबविण्यात आलेली असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.मुंबई महापालिकेतील टेंडरमध्ये अनियमितता तसेच राणीच्या बागेचे आरक्षण बदलणे याबाबत विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती याला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत बोलत होते. मंत्री श्री. उदय सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने ज्या निविदा काढलेल्या आहेत त्यामध्ये विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या AW 252 व AE 144 या दोन निविदा यामध्ये समाविष्ट नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी ज्या रस्त्यांची डागडुजी केली जाते, त्या संदर्भातील या सर्व निविदा आहेत. तरीही याबाबत प्राप्त तक्रारींची तपासणी केली जाईल. राणीच्या बागेच्या आरक्षणाबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने उपप्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबईतील 19 हजार विहिरींपैकी अनेक विहिरी नामशेष झाल्या आहेत. त्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यांची अद्ययावत माहिती घेऊन पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी, असे निर्देश दिले.

जालना येथे बियाणे पार्क उभारताना लहान कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देणार

– अब्दुल सत्तार

मुंबई, “राज्यात बियाणे उत्पादन क्षेत्रात पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जालना येथे बियाणे पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध आहे. याअंतर्गत लहान कंपन्यांना सुद्धा उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने कृषी विभागाच्या जागेवर सवलतीच्या दरात जागा देता येईल का, याबाबत विचार करणार” असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, जालना येथे बियाणे पार्क उभारण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात देखील बियाणे पार्क उभारण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य ॲड. मनीषा कायंदे, वजाहत मिर्झा आदींनी सहभाग घेतला.