हिंदुत्वनिष्ठांचे दमन करणार्या उपविभागीय दंडाधिकारी आणि
पोलीस अधिकारी यांना उच्च न्यायालयाने सुनावला 10,000 रु. दंड !
यवतमाळ (८ ऑगष्ट) – मागील वर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात घेतलेल्या शांतता समितीच्या बैठकीमध्ये हिंदु जनजागृती समितीचे नंदूरबार येथील कार्यकर्ते डॉ. नरेंद्र पाटील यांनी पोलीस प्रशासनाला ‘तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गणेशोत्सव मंडळांवर कारवाई करण्याचा इशारा देता, त्याचप्रमाणे पहाटे 6 वाजण्यापूर्वी मशिदींवर वाजणार्या अवैध भोंग्यांवर कारवाई करणार का ?’, असा साधा आणि रास्त प्रश्न विचारला होता. याविषयी पोलिसांनी आकसाने डॉ. नरेंद्र पाटील यांच्यावर कारवाई करत उपविभागीय दंडाधिकारी यांनीही या प्रकरणी डॉ. पाटील यांच्यावर 6 दिवस हद्दपारीचा आदेश दिला होता, तसेच त्यांच्यासह 77 जणांवर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली होती. या अन्यायाच्या विरोधात डॉ. पाटील आणि हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते श्री. मयुर चौधरी यांनी सत्र न्यायालयात दाद मागितली असता, त्यांच्यावरील सूडबुद्धीने दिलेला हद्दपारीचा आदेश रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर डॉ. पाटील आणि श्री. मयुर चौधरी यांनी या प्रकरणी आमची नाहक अपकीर्ती केल्याबद्दल हानीभरपाई मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (संभाजीनगर) खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने नंदूरबारच्या उपविभागीय दंडाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांना प्रत्येकी 10 सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला असून त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेशही प्रशासनाला दिले आहेत. (आदेशाची प्रत [ Order_Judgement.pdf ] सोबत जोडली आहे.)
या प्रकरणी पोलीस प्रशासनानेही डॉ. पाटील यांच्यावर ही कारवाई करतांना खोटी कारणे दाखवली होती, तसेच ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात प्रसिद्धीपत्रक काढून अन्य गुन्हेगारांच्या सूचीत समितीचे डॉ. नरेंद्र पाटील आणि हिंदुत्वनिष्ठ श्री. मयुर चौधरी यांचे नाव घालून त्यांची बदनामी केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयाने पोलीस आणि उपदंडाधिकारी हिंदुत्वनिष्ठांचे कसे दमन करत आहेत, हेच यातून दिसून येते. असे हिंदुविरोधी पोलीस आणि प्रशासन लोकशाहीचा गळा घोटत आहेत. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आणि ईश्वरावर श्रद्धा आहे, त्यामुळे आज अन्याय्य कारवाई करणार्यांना शिक्षा झाली आहे. यापुढेही अशा अन्यायी प्रशासकांच्या विरोधातील लढा आम्ही लढत राहू, असे मत हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या प्रकरणी व्यक्त केले.
या प्रकरणी आदेश मा. न्यायमूर्ती नलावडे आणि मा. न्यायमूर्ती सोनावणे यांच्या द्वीसदस्यीय खंडपिठाने दिले. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी बाजू मांडली
