मुंबई प्रतिनिधी १५ मार्च : गेल्या दोन महिन्यांपासून ठाकरे सरकारच्या मागे लागलेलं अडचणीचं संकट काही थांबताना दिसत नाही. आधी पूजा चव्हाण प्रकरण थांबतं न थांबतं तोच सचिन वाझे प्रकरणाने ठाकरे सरकारच्या अडचणी वाढल्या. या दोन्ही प्रकरणात विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर वरचढ ठरले. तर निर्णय घेण्याचा टायमिंग चुकल्याने ठाकरे सरकारची जनमाणसात प्रतिमा मलिन झाली. कोरोना काळात जे कमावलं होतं, ते या दोन प्रकरणाने ठाकरे सरकारने गमावल्याचं चित्रं आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात राज्यात कोरोनाचं संकट आलं. कोरोनाचं संकट हे जगासाठी नवीनच होतं. उद्धव ठाकरेही मुख्यमंत्री म्हणून नवीनच होते. शिवाय त्यांना प्रशासकीय अनुभव काही नव्हता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यात अनेक वर्षांपासून मुंबई महापालिका आहे. पालिकेचा डोलारा सांभाळताना मुंबईतील साथ रोग नियंत्रण आणण्यासाठी त्यांच्या पालिका अधिकाऱ्यांशी बैठका व्हायच्या. या अनुभवाच्या बळावरच ते कोरोनाच्या संकटाला सामोरे गेले आणि जगात कुठे कुठे काय केलं जात आहे, याची माहिती घेऊन त्यांनी महाराष्ट्र सावरण्याचा प्रयत्न केला. लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यू, संचारबंदी, लोकल, एसटी सेवा बंद, गर्दीच्या ठिकाणांमध्ये गर्दीला मज्जाव आदी गोष्टी त्यांनी सक्तीने अंमलात आणल्या. मास्क लावणे, हात धुणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे आदी गोष्टींवर त्यांनी भर दिला. त्याशिवाय जागोजागी मोठमोटी कोविड सेंटर्स उभारले, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर दिला. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तपासणीवर भर दिला आणि बेरोजगार, हातमजुरी करणाऱ्यांना मोफत अन्न आणि निवाऱ्याची व्यवस्था… रेशनवर स्वस्तात धान्य आदी गोष्टी ठाकरे सरकारने सुरू केल्या. स्वत: महिन्यातून दोन दोन वेळा लोकांशी संवाद साधून त्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांच्या मनातील कोरोनाचं भय निर्माण करतानाच त्यांना कोरोनाचं गांभीर्यही दाखवून दिलं होतं. पण पूजा चव्हाण आणि वाझे प्रकरणाने हे सर्व धुळीस मिळाल्याचं चित्रं आहे.
