- मुंबई प्रतिनिधी -२४
राज्यातील ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंचांना पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू करण्याच्या प्रस्तावावर राज्य शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाकडून मत मागविण्यात आले आहे.
सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डूकर यांनी नुकतीच अर्थमंत्री अजित पवार व ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी चर्चा केली. “थेट सरपंच निवडणुकीची पद्धत रद्द केल्यामुळे राज्यातील दहा हजार सरपंचांना फटका बसला आहे. सरपंच नाराज असून ही पद्धत चांगली होती. त्यामुळे राज्यात काही सरपंचांनी चांगली कामे केली आहेत. त्यामुळे एक त्रयस्त समिती नेमून या धोरणाचा आढावा घ्यावा,” असे निवेदन श्री. पवार यांना देण्यात आले आहे.
परिषदेने ही मागणी केली असली तरी थेट सरपंचपद निवडणूक ही संसदीय पद्धतीला छेद देणारी असल्याचे मत श्री. पवार यांनी व्यक्त केले. राज्यातील १०० पेक्षा जास्त आमदारांनी ही पद्धत नको असल्याची भावना व्यक्त केल्याचेही सरकारच्या वतीने सरपंच परिषदेला सांगण्यात आले. मात्र, पक्षांतर बंदी कायदा लागू न केल्यास ग्रामपंचायती राजकीयदृष्ट्या अस्थिर होतील, हा मुद्दा मात्र सरकारला पटला आहे. त्यामुळे असा कायदा लागू करता येईल का, याविषयी विधी खात्याकडून मत मागविण्याचा निर्णय झाला आहे.
संसद किंवा विधीमंडळाप्रमाणे ग्रामपंचायतींना पक्षांतर बंदी कायदा कसा लागू करणार हा मुख्य मुद्दा आहे. कारण ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुळात पक्षीय चिन्हांवर लढविल्या जात नाहीत. मुख्यत्वे पॅनल किंवा गट करून या निवडणुका लढविल्या जातात. कायदा लागू करायचा झाल्यास पॅनल किंवा गटाला तो लागू करावा, असा उपाय परिषदेने सूचविला आहे.
निवडणुकीत उभ्या असलेल्या पॅनलकडून एक प्रतिज्ञापत्र तसेच उमेदवाराकडूनही प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. त्यामुळे पॅनल किंवा गट सोडताच अशा उमेदवाराचे सदस्यत्व रद्द करावे. त्यामुळे गावांमध्ये राजकीय संघर्ष होणार नाहीत, असे परिषदेचे म्हणणे आहे.
संगीत खुर्चीला आळा बसेल
राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यांत होतील. मात्र पक्षांतर बंदी कायदा लागू नसल्याने सहा महिन्यांनंतर ग्रामपंचायत सदस्यांकडून अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे हत्यार उपसले जाईल. यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये अस्थिरता येईल. तसेच सरपंचपद वाटून घेण्याकडेही कल वाढेल. यामुळे चांगल्या सरपंचांना स्थिरपणे कामे करता येणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही सरपंचाने मध्येच राजीनामा दिल्यास अडीच वर्षापर्यंत उपसरपंचाला सरपंचपदावर काम करू द्यावे. त्यामुळे दरवर्षी सरपंचपदाच्या होणाऱ्या संगीतखुर्चीला आळा बसेल, असे मत परिषदेचे आहे.
