आता डॉक्टर एकीकडे कडे देणार! सेवा तर दुसरीकडे सेवेचा घेणार मेवा
शासकीय सेवेत असणाऱ्या डॉक्टरांनी खाजगी रुग्णालय सुरू करण्यास,उच्च न्यायालयाची परवानगी
दिल्याने वैद्यकिय खेत्रा घेऊ
शासकीय रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांनी उच्च न्यायालया कडून दिलासा मिळाल्याने वैद्यकिय क्षेत्रात आंनदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे अकोला आरोग्य परिमंडळात सरकारी सेवा बजावणारे अनेक डॉक्टरांना मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय राज्य सरकारच्या आदेशाला हाय कोर्टाने स्थगिती दिली मुंबई उच्च न्यायालय येथील याचिका क्र.wp No.1602/2020 मधील मा.मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ नागपूर यांचे, दि.18,ऑगस्ट,2022 व 25 ऑगस्ट 2022 चे आदेशा नुसार,आरोग्य सेवा आकोला विभागा अंतर्गत आसलेल्या विविध जिल्ह्यातील अनेक वैद्यकिय अधिकारी यांनी वैद्यकिय व्यवसाय करण्यासाठी शासनास विंनती करण्यात आली होती त्या मध्ये राज्य शासनाचा आदेश 7 ऑगस्ट 2012, नुसार शासकीय सेवेत असणाऱ्या डॉक्टरांना खाजगी सेवा देण्यास बंधन घातले होते व विशेष व्यावसायरोध भत्ता सुरू करण्यात आला होता त्यावर डॉक्टरांनी दाद मागितली होती त्या नुसार बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील,खामगाव,चिखली,सिंदखेड राजा,नादुरा बुलढाणा, व अकोला अशा विविध ठिकाणी शासकीय सेवेत असलेले,सुमारे 11 वैद्यकिय अधिकारी ( डॉक्टरांनी ) ॲड.विवेक उत्तम राठोड यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीए एस चांदूरकर, व न्याय मूर्ती श्रीमती उर्मिला जोशी,फाळके यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी घेण्यात आली,त्यात राज्य शासनाच्या 7 ऑगस्ट 2012 च्या आदेशाला स्थगिती दिली व वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकिय सेवा देण्यास केलेले प्रतिबंध हटविले व याचिका करते, व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमचा दिलासा मिळाला असल्याने वैद्यकिय क्षेत्रात आनंद वेक्त करण्यात येत आहे.
