जिल्हा प्रतिनिधी
गेल्या 24 तासात नवीन पॉझिटिव्ह नाही ; एक कोरोनामुक्त
जीएमसी, डीसीएचसी व खाजगी रुग्णालयात 2158 बेड उपलब्ध
यवतमाळ दि. 23 सप्टेंबर : गेल्या 24 तासात जिल्ह्यात नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह रूग्ण आढळून आले नाही तर एक जण कोरोनामुक्त झाले आहे. सध्या ॲक्टीव्ह पॉझिटीव्ह रुग्णांची संख्या जिल्ह्यात एक व बाहेर जिल्ह्यात तीन अशी एकूण चार आहे.
जि.प. आरोग्य विभागातर्फे प्राप्त अहवालानुसार आज एकूण 684 जणांचे रिपोर्ट प्राप्त झाले. यापैकी कोणाचाही अहवाल पॉझिटिव्ह नसल्याने सर्व 684 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण पॉझेटिव्ह रुग्णांची संख्या 72874 आहे तर बरे झालेल्यांची एकूण संख्या 71083 आहे. जिल्ह्यात कोरोनामुळे एकूण 1787 मृत्यूची नोंद आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यत सात लक्ष 39 हजार 604 चाचण्या झाल्या असून त्यापैकी सहा लक्ष 66 हजार 607 निगेटिव्ह आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्याचा पॉझिटीव्हीटी दर 9.85 असून दैनंदिन पॉझिटीव्हीटी 0.0 आहे तर मृत्यूदर 2.45 आहे.
जीएमसी, डीसीएचसी व खाजगी रुग्णालयात 2158 बेड उपलब्ध : जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 11 डेडीकेटेड कोव्हीड हेल्थ सेंटर आणि 16 खाजगी कोव्हीड हॉस्पीटलमध्ये एकूण बेडची संख्या 2174 आहे. यापैकी 16 बेड रुग्णांसाठी उपयोगात असून 2158 बेड उपलब्ध आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एकूण 787 बेडपैकी 16 बेड रुग्णांसाठी उपयोगात असून 771 बेड शिल्लक, 11 डीसीएचसीमध्ये एकूण 755 बेडपैकी पुर्ण 755 बेड शिल्लक आणि 16 खाजगी कोव्हीड रुग्णालयात एकूण 632 बेडपैकी पुर्ण 632 बेड शिल्लक आहेत.
_____________________________________________
महसूल विभागात 27 सप्टेंबरपासून ‘कर्मचारी कल्याण अभियान’ पंधरवाडा
कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक प्रकरणे निकाली काढण्याच्या जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या सूचना
यवतमाळ दि. 23 सप्टेंबर : जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे अंतर्गत नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन, लघुलेखक, तलाठी, महसूल सहायक, वाहन चालक, शिपाई, पोलीस पाटील, कोतवाल व इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे संबंधित आस्थापना विषयक कामे वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रलंबित राहत असल्यसाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांना त्यांचे सेवाविषयक लाभ वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज सुलभ, पारदर्शक आणि गतीमान होण्यासाठी कर्मचारी कल्याणार्थ प्रलंबित असलेली कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने भारस्थ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांचे कार्यालयासाठी दि.27 सप्टेंबर 2021 ते दि. 11 ऑक्टोबर 2021 या पंधरवाडा कालावधीत प्रलंबित असलेली कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक प्रकरणे निकाली काढण्याच्या दृष्टीने अभियान राबविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिल्या आहेत.
सदर कालावधीत प्रत्येक कार्यालयात जेष्ठता याद्या अंतिम करुन प्रसिध्द करणे, सेवानिवृत्तीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यास सेवानिवृत्ती नंतरचे सेवा विषयक लाभ वेळेत प्राप्त व्हावेत यासाठी कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणे 2 वर्षाआधीच तयार करण्याची कार्यवाही करणे, प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणे विहित कालावधीमध्ये निकाली काढून अहवाल सादर करणे, पदोन्नतीची प्रक्रीया पुर्ण करणे, शासकिय सेवेस 10, 20, 30 वर्षे पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबतची कार्यवाही करणे, अनाधिकृतपणे गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याचे अनुषंगाने शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचे प्रस्ताव सादर करणे, विहित मुदतीत आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे विरुध्द नियमानुसार सेवा समाप्तीची कार्यवाही करणे, तलाठी, पोलिस पाटील, कोतवाल यांचेसह सर्व संवर्गाच्या बिंदुनामावल्या अद्यावत करणे, वर्ग 3 व 4 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना स्थायीत्वाचा लाभ देणे, मराठी व हिंदी भाषा, संगणक अर्हता, विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेमधून सुट देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहेत.
_____________________________________________
‘तंबाखूमुक्त शासकीय कार्यालय’ अभियान
यवतमाळ दि. 23 सप्टेंबर : जिल्ह्यात “तंबाखूमुक्त शासकीय कार्यालय” हे अभियान राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालय प्रमुखांना पत्र देवुन त्यांचे अधिनस्त येणाऱ्या सर्व शासकीय कार्यालयात “तंबाखूमुक्त कार्यालय अभियान” राबविण्याचे आवाहन केले आहे.
‘तंबाखूमुक्त शासकीय कार्यालय’ या अभियानांतर्गत सर्व कार्यालयामध्ये दर्शनीय भागावर “तंबाखू निषिध्द क्षेत्र” व कार्यालय परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ सेवन करणाऱ्यांवर, बाळगणाऱ्यांवर रुपये 200 इतका दंड करण्याबाबतचे फलक लावण्याचे व प्रवेशद्वारावर तंबाखू त्याग पेटी ठेवणेबाबतच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात आलेल्या आहे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा मासिक अहवाल राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, यवतमाळ यांना सादर करण्यास सूचित केले आहे.
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात विविध प्रसार माध्यमांद्वारे व शिबीरांच्या माध्यमातून तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थापासून होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी जनजागृती करण्यात येते. सदरील कार्यक्रम जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयामार्फत राबविण्यात येतो.
या कार्यक्रमांतर्गत दंत शल्य चिकित्सक यांच्या द्वारे मौखिक आजारांविषयी मार्गदर्शन करण्यात येते तसेच मौखिक कर्करोग व संशयित रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन व पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येते. या कार्यक्रमांतर्गत तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या नागरिकांचे समुपदेशकांमार्फत समुदेशन करुन त्यांना तंबाखूजन्य पदार्थांपासून दूर राहणेकरीता प्रोत्साहित केले जाते. तसेच शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये रांगोळी स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा इ. विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तंबाखूच्या दुष्परीणामांबाबत जनजागृती करण्यात येते आणि तंबाखू मुक्त शाळा/महाविद्यालय अभियान व येलो लाइन कॅम्पेन असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याअनुषंगाने या वर्षी यवतमाळ जिल्ह्यात “तंबाखूमुक्त शासकीय कार्यालय” हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे यांनी कळविले आहे.
_________________________________________
लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व कार्यालयात
महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करा
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांचे आवाहन
यवतमाळ दि. 23 सप्टेंबर : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी शासनातर्फे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध, मनाई, निवारण अधिनियम 2013 पासून लागु करण्यात आला आहे. या अंतर्गत सर्व कार्यालयांनी महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन कराव्यात असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी केले आहे.
या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या अस्थापना कार्यालयामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल, अशा प्रत्येक अस्थापना,कार्यालयात ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ गठीत करणे अनिवार्य आहे. तसेच ज्या कार्यालयामध्ये 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असतील किंवा जेथे विभाग प्रमुखाविरूद्ध तकारी आहेत अशा कार्यालयातील लैंगीक छळाच्या तक्रारी जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे करावयाच्या आहेत.
प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा ज्याची शासनाने स्थापना केली असेल, स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था, तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम व संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडासंकुले इत्यादी ठिकाणी किंवा अधिनियमात नमूद केलेल्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे अनिवार्य आहे.
ज्या आस्थापना अशा समित्या गठीत करणार नाही, त्यांना 50 हजार रुपये दंड होईल तसेच हाच प्रकार पुन्हा केल्यास लायसन्स रद्द, दुप्पट दंड अशी तरतूद या कायद्यात आहे. तरी सर्व कार्यालये, आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करुन तसा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे कार्यालय, दुसरा माळा, नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, यवतमाळ, येथे पुढील तीन दिवसात सादर करावा तसेच dwomenchild@yahoo.com या ई-मेल आयडीवर पाठवावा, अधिक माहितीकरिता 07232-295022 यावर संपर्क करावा असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी कळविले आहे.
