यवतमाळ दि. 25: कोविडमुळे पालक गामावून अनाथ व निराधार झालेल्या बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचा तातडीने लाभ मिळावा, आई वडीलांच्या नावे असलेली मालमत्ता आवश्यकतेप्रमाणे त्यांचे नावे करण्यासाठी कोणतीही अडचण येवू नये यासाठी वारस प्रमाणपत्र व इतर दाखले तलाठ्यांमार्फत त्वरीत देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज दिले.
बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दली समितीची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे झाली. यावेळी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पांढरकवडाचे प्रकल्प अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा शल्य चिकित्सक तरंगतुशार वारे, महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, नगरपालीका प्रशासन अधिकारी सतिश गावंडे, बाल विकास अधिकारी देवेंद्र राजुरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पात्र मुलांना शासकीय मदतीचा लवकरात लवकर लाभ मिळावा यासाठी सर्वांचे गृह तपासणी तातडीने करण्याबाबत तसेच जिल्ह्यातील कोणतेही बालक मदतीपासून वंचीत राहणार नाही याची खात्री करून घेण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात कोविडमुळे पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 262 असून त्यात वडील गमावलेले 210, आई गमावलेले 45 व दोन्ही पालक गमावलेल्या ४ बालकांचा समावेश आहे. यापैकी 158 बालकांची गृह चौकशी पुर्ण करण्यात आली असून 30 बालकांना बालसंगोपान योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू यांनी सादर केली.
कुमारी मातांच्या सामाजिक व आर्थिक सुधारणासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी
कुमारी मातांच्या सामाजिक व आर्थिक सुधारणा करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठीशी असून त्यांना प्रशासनातर्फे सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल असे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील कुमारी मातांच्या समस्या व पुनर्वसनाबाबत आढावा घेतांना सांगितले.
कुमारी मातांना सामाजीक सुरक्षा योजनांचा लाभ दिल्या जातो का याबाबत त्यांनी चौकशी केली. त्यांना सामाजिक प्रवाहात आणण्यासाठी अन्नधान्य योजना, मनोधैर्य योजना, घरकुल योजना, संजय गांधी निराधार योजना तसेच बालसंगोपन योजना आदि योजनेअंतर्गत कसा लाभ देता येईल, त्याची शहानिशा करून शक्य तो लाभ देण्यात यावा, तसेच त्यांना व त्यांच्या पाल्यांना जात प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड इ. दाखले कोणतीही अडचण न येता मिळावे, यासाठी समितीने पाठपुरावा करावा असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात सध्या 91 कुमारी मातांची नोंद आहे. 2014-15 नंतर आता जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत गावपातळीवर कुमारी मातांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. कुटूंबाकडून स्विकार करण्यात न आलेल्या बेघर कुमारी मातांकरिता निवासव्यवस्था व्हावी म्हणून इमारत बांधण्यासाठी 50-50निवास क्षमतेचे प्रस्ताव दोन टप्प्यात सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीला संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
