यशराज देसाई यांच्या ‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ पुस्तकाचे विधानभवन येथे प्रकाशन

यशराज देसाई यांच्या ‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ पुस्तकाचे विधानभवन येथे प्रकाशन

विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रकाशन संपन्न  मुंबई, दि. १७ : लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि राज्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचे सुपुत्र यशराज देसाई यांच्या ‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ या पुस्तकाचे आज विधानभवन येथे प्रकाशन करण्यात आले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. याप्रसंगी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार अनिल बाबर, भरत गोगावले, बालाजी कल्याणकार, भिमराव तापकीर, महेंद्र दळवी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, मंत्रालयातील विविध वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह एपीके प्रकाशनचे प्रतिनिधी आदी मान्यवर उपस्थित होते.    याप्रसंगी श्री. यशराज यांनी पुस्तकाविषयी माहिती दिली. पुस्तक प्रकाशनानिमित्त सर्वांनी श्री. यशराज यांना शुभेच्छा दिल्या.

पुस्तकाविषयी

‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या माध्यमातून आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात जीवनाकडे पाहण्याच्या अनोख्या सम्यक दृष्टीचा परिचय सर्वांना होईल. मोबाइल, त्यावरील समाजमाध्यमे, त्यावरून लिखित तसेच ऑडिओ-व्हिडीओ स्वरूपात होणारा माहितीचा प्रचंड मारा यांनी एक आभासी जग तयार झाले आहे. आता प्रत्येक व्यक्ती हे आभासी जग आणि वास्तव जग असे दुहेरी जीवन जगताना दिसते. यात माणसाच्या खऱ्या भावभावना, त्याचे श्रेयस, त्याच्या इच्छा-आकांक्षा, मानवी नाती या साऱ्यांपुढे डिजिटल आव्हान उभे राहिले आहे. या आव्हानाला सामोरे जाताना, आभासी आणि वास्तव जगातला तोल, बॅलन्स कसा सांभाळायचा, याचे एक संवेदनशील, अभ्यासू चिंतन ‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ या पुस्तकात मांडले आहे. एपीके प्रकाशन यांनी पुस्तक प्रकाशित केले असून लवकरच ते ऍमेझॉन, किंडल आणि एपीके प्रकाशनच्या वेबसाइटवर आणि क्रॉसवर्ड स्टोअरवर उपलब्ध असेल.

विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल प्रकरणी

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल

– उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १७ : नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमत करुन शासनाची आणि नाशिक महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले  सीमा हिरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल करुन अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप बिल्डरांना करणे, नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेली फसवणूक याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेत मौजे म्हसरुळ येथील सर्व्हे क्रमांक 205 पै. मधील जागा आरक्षण क्रमांक 34 अ क्रीडांगण आणि 36 मीटर विकास योजना रस्ता या विकास योजना प्रस्तावाने बाधित असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट आहे. या प्रकरणात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2017 मधील विनियम क्र. 22.1 नुसार वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील नमूद दरानुसार विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त बिल्डअप क्षेत्राचे टीडीआर नाशिक महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेला नाही. तरीही याबाबत निवासी आणि हरित क्षेत्र संदर्भातील आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची समिती करण्यात येईल.

अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली येथील जागेबाबत

आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु

– महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १७ : भातकुली तहसील व संबंधित इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थाने बांधण्यासाठीची जागा अंतिम करण्यात आली असून याबाबत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.   सदस्य रवी राणा यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तहसिल आणि इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थान एका ठिकाणी बांधण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, ही जागा अंतिम करण्यापूर्वी यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या आहेत. भातकुली तहसील कार्यालय बांधकामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती तहसीलचे विभाजन करून नवी वस्ती बडनेरा तहसील कार्यालय आणि चिखलदरा तहसीलचे विभाजन करून चूर्नी तहसील कार्यालय व तिवसा तहसीलचे विभाजन करून वलगाव येथे नवीन तहसील कार्यालय निर्मितीसाठी मागणी करण्यात आली असून याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणार

– दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १७ : अन्न व औषध प्रशासनाकडे ‘आरे’कडील कर्मचारी वर्ग वळवून दूध भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. सदस्य हरिभाऊ बागडे, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की,येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल. जेणेकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुली स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.     दिवाळीच्या दरम्यान दूध संघातील कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. अभ्यास गट तयार करुन सूचनांचा अभ्यास केला जाईल. दुधाच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त दूध उत्पादनाच्या काळात सहकारी संस्थांना दूध पावडर करुन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली असून याबाबत अभ्यास केला जाईल, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले. राज्यात सहकारी दूध संघांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद) ची स्थापना करण्यात आली असून, 25जिल्हा सहकारी दूध संघ व 60 तालुका सहकारी दूध संघ महासंघाचे सदस्य आहेत. महासंघाच्या उपविधीनुसार सदस्य संघांनी त्यांच्या एकूण संकलनाच्या 5 टक्के दूध पुरवठा महासंघास करणे आवश्यक होते. तथापि, बऱ्याच सदस्य संघांनी या तरतुदीचे पालन केले नाही, त्यामुळे महासंघांचे दूध संकलन कमी झाले. महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळण्यामागे असलेल्या कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण आहे. दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा विपरीत परिणाम सदस्य संघ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक सहकारी संघावरही झाला. महासंघाला आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या माध्यमातून पर्यायांचीही तपासणी करण्यात येत आहे. दूध व्यवसायात खासगी व्यावसायिकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शासनाकडून सहकारी जिल्हा व तालुका संघांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 41 संघांना 295.96 कोटी रुपये इतके अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत 43 सहकारी संघांना 31.91 कोटी रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. या बाबी ह्या राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील जिल्हा/तालुका/ प्राथमिक सहकारी दूध संघांना पर्यायाने दूध उत्पादकांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या आहेत, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात

महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार

– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई दि. १७ : राज्यात आगामी काळात महाविद्यालयांना शासनाची परवानगी देताना काही निकष ठरवण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.    सदस्य राजेश टोपे, हरिभाऊ बागडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील नवीन महाविद्यालयाच्या बाबतीतील कायम विनाअनुदानित धोरण तसेच महाविद्यालयांनी अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यावरही अनुदान न मिळणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले असून प्रत्येक महाविद्यालयाने 5 वर्षातून एकदा नॅक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. सन 2010 पासून वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही अनेक शैक्षणिक संस्था नॅकबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. नुकतेच शासनाने पुढील सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून तसेच संबंधित संस्था चालकांकडून महाविद्यालये अनुदानावर आणण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे याबाबत असलेल्या त्रुटींची पूर्तता 15 एप्रिलपूर्वी करण्यात येईल. येणाऱ्या काळात राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्यात किती महाविद्यालये असावीत, कोणत्या शाखा असाव्यात याबाबत अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित

– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. १७ : सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठात कोरोना काळात पदवी व पदव्युत्तर ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित करणार आली आहे. ही समिती येत्या 30 एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल देईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य राम सातपुते यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील ऑनलाइन परीक्षा तसेच क्रीडा महोत्सवातील अनियमितता याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोना काळात ऑफ लाईन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षा पद्धतीत नियमांचे पालन झाले की नाही यासाठी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली या समितीकडून 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल मागविण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या अहवालानुसार दोषी असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेतील समायोजन कसे करता येईल याबाबतचा एक अभ्यासगट 31 मार्चपूर्वी तयार करण्यात येईल. या अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रतिभा धानोरकर, बळवंत वानखेडे यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित पद्धतीने बदल करुन या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत तातडीने समायोजित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत अभियानातील काही कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करीत असून त्यांच्याशी आज समक्ष भेटून आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती करण्यात येईल.

कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील पदभरती येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करणार

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 17 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील 100 खाटांचा महिला व बाल रुग्णालयातील पदभरती येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य वैभव नाईक यांनी कुडाळ येथील महिला व बाल रुग्णालयातील प्रलंबित समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, या रुग्णालयाकरीता 97 नवीन पदे निर्माण केली असून त्यापैकी 68 पदे भरली असून उर्वरित 29 पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे.या रुग्णालयाकरिता आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा तसेच इतर सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल

हायब्रीड ॲन्युटी प्रकल्पासंदर्भात लवकरच बैठक

– सार्वजनिक‍ बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 17 : पालघर जिल्ह्यातील टेंभा खर्डी जव्हार जामसर बोपदरी रुईघर हे काम हायब्रीड ॲन्युटी योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. या कामाबाबत काही तक्रारी असल्याने याबाबत लवकरच सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनिल भुसारा यांनी या प्रकल्पाबाबत आणि प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, या कामासाठी 2016 मध्ये 146.16 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र या प्रकल्पाकरिता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत 180.86 कोटी रुपये इतकी झाली. या करारनाम्याच्या तरतुदीनुसार सदर कामाचा बांधकाम कालावधी 2 वर्षे असून देखभाल व दुरुस्ती कालावधी काम पूर्ण केल्यानंतर पुढील 10 वर्षे इतका आहे. गेल्या महिन्यात या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

तापी महाकाय जलपुनर्भरण योजना

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आल्यास तत्काळ कार्यवाही

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १७ : तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाचे (तापी मेगा रिचार्ज स्कीम) सविस्तर संकल्पन आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या संदर्भातील सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि प्रकल्प अहवालाच्या सुधारित द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त झाल्यावर त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत आज सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण योजनेच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती , नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाकडे महामंडळाकडून हा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असून या प्रकल्पासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषण या कामांसाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 22 कोटी 42 लाख रुपये वॅपकॉस या यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.